ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22, ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ “ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਤੇ ਲੋਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਤੇ ਬਰਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ,ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ,ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹੋਰ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ।ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ !ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਲੰਮੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਣੇ ਪੈਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਡੂਆਂ ਤੇ ਬਰਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰਮੈਨ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ,ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇਆ
ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਲਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ,ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ,ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਲੱਡੂ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
