ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੰਟਰੋਲ) ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰੇਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬੈਰੇਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਓਖਲਾ ਬੈਰੇਜ) ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ਼ 2007 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ (ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਰੱਗ ਮਨੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਝਾੜੂ’ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
