ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ;
30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 174 ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਡੀਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GeM ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, EPF, ESIC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 174 PLA ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਏ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 174 ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਲਏ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਲਏ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ: ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।












