ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ (ਪਤਨੀਆਂ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ) ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
1,597 ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ 1,597 ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਬਾਵ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।












