ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. (CIRT) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ (emergency exits) ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
