ਸੰਗਰੂਰ 30 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿਧਾਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਗਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ,ਗੁਰਲਾਲ ਤੂਰ, ਅਨੁਭਵ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜਾ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
