ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ(Wheat Prices )ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਹਿਜ਼ 25 ਰੁਪਏ (ਯਾਨੀ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ, ਜੋ ਕਿ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਝਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ C2 + 50% (ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
