ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਏ (DA) ਕਰੀਬ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇਕੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਯਾਨੀਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ
ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
