ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ—ਚਿੱਠੀ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਸਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ—ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਰ ਆਏ, ਦਰੁਸਤ ਆਏ—ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—
ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ!
