ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ (ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund) ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”ਅਦਾਲਤ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜਸਵ (ਜਨਰਲ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ‘ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਚਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ/ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਮੰਗਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 10(3) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 10(3) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
