ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਰੋਡ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਮੁੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
