ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਬੇਨਕਾਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ’ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ’ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ 10 ਜਨਪਥ ਸਥਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਡਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
